शेठची दांडी गुल करीत आप्पांची दिमाखदार एंट्री !

मनमानी आणि भ्रष्ट कारभाराविरोधात अविश्वास ठराव आणल्याचा दावा !

राजकीय वर्तुळात चर्चेचे कारण बनलेली ही घटना राज्यातील राजकारणाचे प्रतिबिंब असल्याचे काही राजकीय नेत्यांचे म्हणणे आहे. नुकतेच, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे व जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत शिवाजी चुंभळे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. तर पिंगळे हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अजित पवार गटाचे सदस्य आहेत. या पार्श्वभूमीवर नाशिक जिल्ह्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शीत युद्ध सुरू असल्याचे स्पष्ट दिसते. पिंगळे विरुद्ध चुंभळे यांची लढाई आता नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या भविष्यावर मोठा परिणाम करणारी ठरू शकते. यामुळे सहकार क्षेत्रात पुढील काळात मोठ्या घडामोडी होण्याची शक्यता आहे.

संख्याबळ : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २०२३ साली झालेल्या निवडणुकीमध्ये शिवाजी चुंभळे, कल्पना चुंभळे, राजाराम धनवटे, तानाजी करंजकर, प्रल्हाद काकड, धनाजी पाटील असे चुंभळे गटाचे ६ आणि देवीदास पिंगळे, चंद्रकांत निकम, जगदीश अपसुंदे, संपत सकाळे, युवराज कोठुळे, उत्तम खांडबहाले, भास्कर गावित, निर्मला कड, विनायक माळेकर, जगन्नाथ कटाळे, सविता तुंगार, संदीप पाटील असे पिंगळे गटाचे १२ संचालक निवडून आले होते. 

शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेत, व्यापाऱ्यांची होणारी पिळवणूक, संचालकांची मुस्कटदाबी आणि सभापतींच्या मनमानी कारभाराला कंटाळून संचालकांनी एकत्र येत आली वज्रमूठ बांधत अविश्वास ठराव आणण्याची योजना आखली. त्यातच सभापतींच्या वाढदिवसासाठी सचिव आणि मालमत्ता विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात वसुली होत असल्याने बाजार समितीची प्रतिमा मलीन होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने संचालक मंडळ त्रस्त झाले होते. याचे उत्तर थेट अविश्वास ठरावाद्वारे संचालकांनी देत पिंगळे यांना जोरदार झटका दिला असल्याचे काही संचालकांनी सांगितले आहे. 

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देविदास पिंगळे यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांच्याकडे अविश्वास ठराव दाखल करण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलाणी यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावून घेत बाजार समितीचे सर्व कामकाज रोखण्याचे आदेश दिले. तसेच, नव्या सभापतींची निवडणूक घेण्यासाठी परिपत्रक काढण्यास सांगितले. त्यानुसार मंगळवार दि. ११ रोजी सकाळी अकरा वाजता नियमानुसार निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसमोर मतदान प्रक्रिया राबवून नव्या सभापतींची निवड करण्यात येणार आहे. 

बाजार समितीचे संचालक सभापती पिंगळे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठीच्या हालचाली सुरु झाल्यानंतर या संचालकांना पोलीस सुरक्षा देण्यात आली. तसेच, या संचालकांना एकत्र पोलीस बंदोबस्तामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यलयात आणण्यात आले. त्यानंतर अविश्वास दाखल करून पुन्हा पोलीस बंदोबस्तात या संचालकांना पुन्हा घेऊन जाण्यात आले. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. 

वैभवशाली परंपरा आणि सर्वात मोठ्या असलेल्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे करोडो रुपयांचे नुकसान पिंगळे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात केले आहे. फक्त वसुली हाच अजेंडा डोक्यात ठेवून मनमानी पद्धतीने देविदास पिंगळे यांनी आपला कारभार चालवला आहे. अनेक व्यापाऱ्यांकरून स्वतःचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी वसुली केली जात आहे. विकास कामांच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराचा बाजार मांडला आहे. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या संचालकांनी अविश्वास ठराव दाखल केला आहे. लवकरच आमची सत्ता स्थापन करून बाजार समितीला गतवैभव मिळवून देऊ. : शिवाजी चुंभळे, माजी सभापती, नाकृउबा समिती 

मंत्री गिरीश महाजन यांनी पैशांच्या जोरावर बाजार समितीमध्ये सत्तांतर घडवून आणले आहे. त्यामुळे हे पैसे पुन्हा बाजार समितीच्या तिजोरीतून वसूल केले जातील. हा फक्त पैशांचा उतमात आहे. : देविदास पिंगळे, सभापती, नाकृउबा समिती