पोलीस आयुक्तालयाचा गुन्हे अन्वेषण रेट वधारला ?
स्थान महात्म्य आणि पोलिस ठाण्यातील अनैच्छीक भार गुन्हे शाखेच्या पथ्यावर !
नाशिक : पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वात पोलीस आयुक्तालयाचा गुन्हे अन्वेषनचा वेग कमालीचा वाढला असे दिसत असले तरी वास्तव मात्र, आणखी वेगळे आहे. अर्थात हा दावा पोलीस दलातील क्रयशक्तीला कमी लेखण्याचा किंवा नाउमेद करण्यासाठी अजिबात नाही. एका विशिष्ट पातळीवर शहर पोलिसांची कार्यक्षमता वाढली असली तरी त्या कार्यक्षमतेला चतुर, चाणाक्ष बनवाबनवीची नजर लागल्याचेही वास्तव नाकारता येत नाही. अशी एक बनवाबनवी आयुक्तालयाच्या दहा चांगल्या गुन्हे अन्वेषनची प्रतिष्ठा कमी करते याचे भान देखील कुटुंब प्रमुखांनी ठेवायला हवे.
वाचकांची आणि पोलिस आयुक्तालयाचीही उत्कंठा अधिक न ताणता थेट मुद्यालाच वाचा फोडू या… सोमवारी आडगाव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत एका महिलेची सोनसाखळी दोघा चोरटयांनी लंपास केली. याबाबत पीडित महिलेने आडगाव पोलीस ठाणे गाठत सोनसाखळी चोरी प्रकरणी जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल केला होता. हा गुन्हा दाखल करताना आडगाव पोलिसांनी १८ ग्रॅम वजनाच्या सोनसाखळीची किंमत ७० हजार रुपये लावली होती. अलीकडच्या काळात पडलेल्या प्रथेप्रमाणे याही गुन्ह्याचा समांतर तपास गुन्हे शाखेच्या युनिट एकने सुरु केला. आणि आश्चर्य म्हणजे अवघ्या २४ तासात सोनसाखळी चोरटे युनिट एकच्या हाती लागले.
युनिट एकचे पोलिस हवालदार प्रशांत मरकड यांना खबर मिळताच वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मधुकर कड यांनी सहायक पोलीस निरीक्षक हेमंत तोडकर, पोउनि रविंद्र बागुल, पोहवा प्रवीण वाघमारे, प्रदिप म्हसदे, विशाल काठे, संदिप भांड, शरद सोनवणे, नाझीमखान पठाण, पोअं जगेश्वर बोरसे, समाधान पवार यांना संबंधित ठिकाणी सापळा रचून संशयिताच्या मुसक्या बांधल्या. खरे तर या कारवाईसाठी आणि त्यांच्या बातमीदारांच्या नेटवर्कसाठी युनिट एकचे कौतुक करायलाच हवे. त्यांच्या कौशल्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाहीच. मुद्दा वेगळाच आहे. फिर्यादी मंदाकिनी अरुण निकम, ५८, रा. इच्छामणी नगर, नांदूर नाका लिंकरोड या आपल्या नातीला क्लासवरून घेण्यासाठी सोमवार दि. ५ रोजी सायंकाळी पाच वाजेच्या सुमारास स्वामी समर्थ नगर या ठिकाणी गेल्या होत्या. यावेळी दूचाकीवरून आलेल्या अज्ञात दोघा संशयितांनी त्यांच्या गळ्यातील १८ ग्रॅम वजन असलेली सोन्याची पोत खेचून पोबारा केला होता. याबाबत आडगाव पोलीस ठाण्यात जबरी लुटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला त्यावेळी या सोनसाखळीचे मूल्य ७० हजार रुपये दाखविण्यात आले. आणि युनिट एकने संशयिताकडून एकूण २ लाख १० हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यात फिर्यादीची १८ ग्रॅम वजनाची सोन्याची लगड जीची फिर्यादीत ७० हजार रुपये किंमत दाखवली गेली ती, दोन मोबाईल आणि गुन्ह्यात वापरलेली ऍक्सिस मोटार सायकल असा मुद्देमाल जप्त केला आहे. आता या ठिकाणी प्रश्न असा निर्माण होतो की, लगड ७० हजाराची, मग दोन मोबाईलसह मोटार सायकलची किंमत एक लाख चाळीस हजार मानावी का ? ज्या पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल आहे, त्या पोलिस निरीक्षकांना या मुद्देमाल किमतीचे वर्गीकरण विचारले असता त्यांनी थेट हात झटकून मुद्देमालाची किंमत युनिट एकने ठरवल्याचे सांगतात. यावरून काय बोध घ्यायचा ?
वास्तविक गुन्हा ज्या हद्दीत घडला त्याच पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल होते. त्याच अनुषंगाने तपास देखील तेच पोलीस करतात. गुन्हे शाखा केवळ गुन्हेगारांचा शोध घेण्यास मदत करणारी यंत्रणा आहे. मग तपासी अंमलदारांनी मुद्देमालाचे मूल्यांकन करायचे की, गुन्हे शाखेने ? हे अधिकारावर अतिक्रमण तर नाही ना ? अनेकदा माध्यमांसाठी दिलेल्या मजकूरात प्रत्येक वस्तूचे वेगळे मूल्यांकन दिले जाते, तसे याठिकाणी का नाही ? फिर्यादीत सोन साखळीचा उल्लेख आणि मुद्देमाल सापडतो लगड स्वरूपात, हे कसे याचाही खुलासा प्रेसनोटमध्ये दिसत नाही. एकूणच घाईत तयार केलेली प्रेसनोट विविध शंका सोबत ठेवून प्रसार माध्यमांपर्यंत पोहोचली. असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. अशा प्रकारचे अनेक गुन्हेगार पोलीस ठाण्यात कार्यरत असलेल्या फौजेला कधीच सापडत नाहीत. मात्र, हीच मंडळी जेव्हा गुन्हे शाखेत बदलून येते तेव्हा त्यांची कार्यक्षमता अचानक बळकट होते. खबऱ्यांचे जाळेही मजबूत होते. स्थान महात्म्य आणि पोलीस ठाण्यात जाणवणारा अतिरिक्त अनैच्छीक ताण या घटकांचा कदाचित हा परिणाम असू शकतो. याची जाणीव ठेवून पोलीस आयुक्तांनी आपली कार्यपद्धती ठरवावी, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या तर नवल नाही.





