नाशिक जिल्ह्यासह शहरात गुटखा तस्करी जोमात !
अन्न व औषध आणि पोलीस प्रशासन मात्र कोमात !
नाशिक : तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन केल्याने कर्करोग (कॅन्सर) यासाख्या जीवघेण्या आजाराला सामोरे जावे लागते. याविषयी समाज माध्यमासह विविध माध्यमातून जाहिरात प्रसारित होत असली तरी, शासनाचे नियम व अटी पायदळी तुडवून तंबाखूजन्य पदार्थ तसेच गुटखा विक्रीवर बंदी असताना देखील सर्रासपणे गुटखा विकला जात असल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे. हा गुटखा येतो नेमका येतो कुठून ? याचा तपास लावण्यात पोलीस प्रशासन व अन्न व औषध प्रशासन सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे. मात्र, यामध्ये गुटखा तस्कर आणि सरकारी बाबू यांचे मोठे आर्थिक हितसंबंध जोपासले जात असल्याने गुटखा तस्करी सुरु असल्याचे बोलले जात आहे.
शाळा, महाविद्यालय परिसरात गुटखा विक्रेत्यांची काही कमी नाही. तसेच पुरवणाऱ्यांचीही कमी नाही. मात्र, या गुटखा विक्रेत्यांकडे प्रशासन कानाडोळा का करते ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या गुटखा माफीयांचे व पोलीस आणि अन्न औषध प्रशासनाचे काही आर्थिक लागेबंधे आहेत का ? असा सवाल उपस्थित होत आहे. याकडे पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक कडक पावले उचलत कार्यवाही करणार का? असा प्रश्न नाशिककर विचारू लागले आहे. काही दिवसांपूर्वी गुटखा माफियांचे मोठे जाळे उध्वस्त करण्यात आले होते. मात्र, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या होताच पुन्हा एकदा गुटखा तस्कर आणि पोलीस दलातील झारीतील शुक्राचार्य कामाला लागले आहे. लोकांचा जीव गेला तरी चालेल मात्र, आमचे खिसे गरम राहिले पाहिजे असा अजेंडा या तस्करांनी आणि त्यांना मदत करणाऱ्या बगल बच्यानी उचललेला दिसत आहे.
केंद्र सरकारने २०११ मध्ये तंबाखू व निकोटीन याची कुठल्याही प्रकारे अन्न पदार्थात भेसळ करता येणार नाही. तो गुन्हा असेल, असे अन्न व सुरक्षा कायद्यात नमूद केले. त्यानंतर प्रथम मध्य प्रदेश व नंतर राजस्थान, महाराष्ट्राने गुटख्यावर बंदी घातली. महाराष्ट्र शासनाने जुलै २०१२ पासून गुटखा आणि पान मसाला उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर बंदी आणली. या कायद्यातील तरतुदीनुसार गुटख्याचे उत्पादन, जाहिरात आणि विक्री करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा ठरविण्यात आला असून दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा यामध्ये ठेवण्यात आली आहे. भारतीय दंड संहितेतील ३२८ कलमानुसार कारवाई करावी, असे आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी प्रसृत केले असल्याने, याआधीही हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरला होता. प्रत्यक्षात इतर राज्यांत खुलेआम गुटखा उत्पादन व विक्री सुरू आहे. राज्यात बंदी असली तरी त्या राज्यातून छुपेपणाने पान मसाला व गुटखा महाराष्ट्रात आणून खुली विक्री सुरू असते.
बंदी कुणी आणली ? कुणी राबवायची? – गुटख्यामध्ये असंख्य प्रकारचे सूक्ष्म रासायनिक घटक असून त्यामुळे कर्करोगाचा धोका वाढतो. अशी गंभीर बाब संशोधनात उघडकीस आली आहे. तंबाखूसेवन केल्याने कर्करोग होऊन मृत्यू पावलेल्या रुग्णांची संख्या वाढल्याचे दिसुन आले आहे. त्यामुळेच बंदी आणण्यात आली आहे. पान मसाला, तंबाखूजन्य पदार्थ हे अन्न यामध्ये मोडत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट आहे. त्यामुळे गुटखाबंदी राबविण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनावर सोपविण्यात आली. अधूनमधून पोलिसांकडूनही गुटखा जप्त करण्याची कारवाई केली जाते. या कारवाईबाबत अन्न व औषध प्रशासनाला मर्यादा असल्याचे आढळून आले आहे. प्रभावी कारवाई होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
महाराष्ट्र सीमेला लागून असलेल्या गुजरात राज्यातून मोठ्या प्रमाणात गुटखा महाराष्ट्र राज्यात आणला जातो. या गुटखा तस्करीसाठी ग्रामीण पोलीस आणि शहर पोलीस दलातील काही सुभेदार अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. गुटखा येतो कुठून, कसा आणला जातो, आणतो कोण, विकतो कोण, त्याला राजाश्रय कोणाचा, यामागे बाहुबली कोण याची खंडांखडा माहिती सुभेदारांना असते. त्यात ज्या वाहनातून गुटखा येतो त्या वाहनांची माहिती अगोदरच असल्याने त्यांची तपासणी न करणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हितसंबंध जोपासले जात असल्याची चर्चा आहे.
गुटखा-व्यसनाधीन किती ? उलाढाल किती ? – देशात २७ कोटी लोक गुटख्याचे सेवन करतात, असे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या एका अहवालात नमूद आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, देशातील गुटखा सेवनाचे प्रमाण २० ते २५ टक्के असून गुजरातमध्ये सर्वाधिक (३३ टक्के), त्या खालोखाल ओडिसा (३१ टक्के), मध्य प्रदेश (२९.६ टक्के), उत्तर प्रदेश (२७.६ टक्के) या राज्यांचा क्रमांक लागतो. देशात १९ कोटी लोक गुटखा सेवन तर नऊ कोटी लोक तंबाखू सेवन करतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारतातील पान मसाला विक्रीची आर्थिक उलाढाल ४२ हजार कोटींच्या घरात आहे. २०२७ मध्ये तो आकडा ५३ हजार कोटींवर पोहोचेल, असा विश्वास या उद्योग जगताचा आहे.
बंदीला यश का मिळत नाही ? गुटखाविरोधी कारवाईसाठी अन्न व औषध या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यासाठी पोलिसांची मदत घ्यावी, असे आदेश आहे. मात्र, त्यांना अर्धा-पाऊण तास पोलीस ठाण्यात बसवून ठेवले जाते. त्यानंतर ते कारवाई करण्यासाठी जातात. तेव्हा त्यांना गुटखा आढळत नाही. मात्र त्याच दुकानांवर काही वेळाने परस्पर कारवाई करण्याचे या अधिकाऱ्यांनी ठरविले तर गुटखा आढळतो. गुटखाबंदी यशस्वी करण्यासाठी पोलीस प्रभावीपणे कारवाई करू शकतात वा अन्न व औषध प्रशासनाला बऱ्याचदा दुकानदाराकडून वा स्थानिकांकडून दादागिरी वा हमरीतुमरीला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी त्यांना पोलिसांची मदत आवश्यक असते. परंतु पोलिसांकडूनही कारवाईची माहिती आधीच या दुकानदारांना मिळत असल्यामुळे कारवाई यशस्वी होत नाही, असाही एक मतप्रवाह आहे.
शहर-ग्रामीण परिसरात गुटखा व्यापारामध्ये वाढ – शहर परिसरातील पंचवटी, आडगाव, म्हसरूळ, अंबड, सरकारवाडा, गंगापूर, भद्रकाली, नाशिकरोड, उपनगर, देवळाली कॅम्प, इंदिरानगर, मुंबईनाका, सातपूर या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत सर्रास गुटखा विक्री करणारे आढळून येतात. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील गावागावांमध्ये पान दुकान, चहा टपरी, किराणा दुकानात सर्रास गुटखा मिळत आहे. यामध्ये पैसा जास्त मिळत असल्याने तरुण वर्ग गुटखा तस्करीकडे वळल्याचे दुर्दैवी चित्र दिसत आहे.
असा पुरवला जातो गुटखा – छोटा हत्ती, मारुती ओमनी, मोपेड दुचाकी, मालवाहू टेम्पो या वाहनांद्वारे छोट्या मोठ्या दुकानदारांना तसेच पान टपरी चालकांना गुटखा पुरविला जातो. या वाहनांमध्ये सुरुवातीला बिस्किट, अगरबत्ती तसेच लहान मुलांचे खाऊ ठेवले जातात. व त्याच्याच खाली गुटखा ठेवला जातो. या वाहनांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. हे व्यापारी दिशाभूल करत छोट्या मोठ्या व्यवसायिकांना गुटखा पुरवीत असल्याचे निदर्शनात येत आहे, त्यांच्यावर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे.





