पोलीस आयुक्त साहेब तुम्हीच सांगा जमावबंदी आदेश म्हणजे काय ?
जमावबंदी आदेश म्हणजे काय रे भाऊ ?
पोलिसांच्या डोळ्यादेखत जमावबंदीच्या आदेशाची पायमल्ली !पोलीस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांची बघ्यांची भूमिका !नागरिकांकडून पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी !
नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सभापती विरोधात अविश्वास ठराव दाखल होणार असल्याने या परिसरात जमावबंदीचा आदेश पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी काढला होता. मात्र, प्रत्यक्षात बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होऊन घोषणाबाजी करीत कार्यकर्त्यांकडून मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. असे असताना पोलिसांनी जमावाला पांगविण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेतल्याचे दिसून आले. याचा मोठा त्रास बाजार समितीमध्ये आलेल्या सामान्य शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना सहन करावा लागला. त्यामुळे जमावबंदी आदेश म्हणजे काय रे भाऊ अशी म्हणण्याची वेळ सामान्य नागरिकांवर आली आहे. तर अशा पद्धतीने बेजवाबदार पद्धतीने आपले हितसंबंध जोपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का असा देखील प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.
नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती देविदास पिंगळे यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणला गेला होता. त्यामुळे या ठरावावर मतदान प्रक्रिया राबविण्यासाठी मंगळवार दि. ११ रोजी विशेष सभेचे आयोजन प्राधिकृत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आले होते. या दरम्यान बाजार समितीमध्ये कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची पोलीस प्रशासनाची पक्की धारणा झाल्याने पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ चे कलम १६३ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून परिमंडळ एक कार्यक्षेत्रात मंगळवार दि. ११ रोजी सकाळी नऊ ते संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत बाजार समिती परिसरामध्ये पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक जास्त लोकांचा जमाव करण्यास मनाई आदेश जारी केला होता. तसेच आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरोधात भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम २२३ तसेच तत्कालीन स्थानिक परिस्थितीनुसार कायदा सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलीस दलास असलेल्या अधिकारानुसार कारवाई करण्याचे संकेत देखील दिले होते.
यासाठी सहायक पोलीस आयुक्त पद्मजा बढे, पंचवटी पोलीस ठाणे, म्हसरूळ पोलीस ठाणे, आडगाव पोलीस ठाणे यासह गुन्हे शाखा युनिट एकचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी मोठ्या संख्येने सशस्त्र उपस्थित होते. त्यामुळे संपूर्ण बाजार समितीला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते. सामान्य शेतकऱ्यांना आणि नागरिकांना मुख्य कार्यालयासमोर जाण्यास रोखण्यात आले होते. तसेच, संपूर्ण परिसरात बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. मात्र, काही वेळातच याठिकाणी काही राजकीय नेत्यांच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली. हि गर्दी नियंत्रणाबाहेर जात होती. तर अनेक कार्यकर्त्यांनी थेट बाजार समितीच्या मुख्य प्रवेशद्वाराचा ताबा घेत जमावबंदीच्या आदेशाची पायमल्ली सुरु केली. त्यानंतर याठिकाणी घोषणाबाजी करीत फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. तरी देखील पोलीस प्रशासनाकडून कोणालाही टोकण्यात आले नाही. किंवा कारवाई करण्यात आली नाही. त्यामुळे जमावबंदी आदेश फक्त कागदोपत्री होता का ? जमावबंदी आदेश शेतकरी आणि सामान्य ग्राहकांना लागू होता का ? जमावबंदी एका विशिष्ट गटासाठी लावण्यात आला होता का ? जमावबंदीच्या आदेश आडून काही पोलीस अधिकारी आपले हितसंबंध जोपासत होते का ? असे एकनाअनेक प्रश्न उपस्थित झाल्याने याचीच चर्चा बाजार समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रंगली होती.
अवैध धंदे रात्री सुरु असल्याने नशेच्या धुंदीत असलेल्या मुलींनी मध्यरात्री पोलिसांशी हुज्जत घातली म्हणून गंगापूर पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. तसेच, अंबड परिसरात दिवसाढवळ्या सशस्त्र दरोडा पडल्याने अंबड पोलीस ठाण्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. त्याच न्यायाने पोलिसांच्या आदेशाची पायमल्ली पोलीस अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यादेखत होत असताना देखील कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करणार का असा प्रश्न नागरिकांकडून थेट पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक यांना विचारला जात आहे. यावर पोलीस आयुक्त काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
बाजार समितीमध्ये आलेले शेतकरी आणि नागरिक गर्दी बघून कुतूहलापोटी बाजार समितीच्या कार्यालयाकडे येण्याचा प्रयत्न करीत असताना त्यांना मात्र, पोलिसांच्या अरेरावीचा फटका सहन करावा लागत होता. तर गर्दीला बाजूला करण्याऐवजी सामान्य शेतकऱ्यांना का हाकलले जात असे असा प्रश्न त्यांना पडला होता. त्यामुळे पोलीस अधिकाऱ्यांसह पोलीस कर्मचाऱ्यांनादेखील नागरिकांशी सौजन्याने वागण्याचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.
