रस्त्यावरील श्वानांच्या स्थलांतर विरोधात नाशिकमध्ये मूकमोर्चा !
पाच हजार स्वाक्षऱ्यांचे निवेदन पाठविणार केंद्र सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला !श्वानांचे निर्बिजीकरण आणि लसीकरण हाच उपाय असल्याचे मोर्च्याकऱ्यांचे म्हणणे !
नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने रस्त्यावरील श्वानांना स्थलांतर करण्याच्या आदेशाविरोधात नाशिकमधील नागरिक व प्राणीप्रेमी एकत्र येत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मूकमोर्चा काढला. या मोर्चेकऱ्यांनी काळे कपडे घालून या आदेशाचा विरोध केला. तसेच, पाच हजार श्वान प्रेमींच्या सह्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना दिले.
शनिवार दि. १६ रोजी सायंकाळी पाच वाजता अशोक स्तंभ येथील पशुवैद्यकीय दवाखाना या मूकमोर्च्याची सुरुवात करण्यात आली. श्वानांचे स्थलांतर हा उपाय नाही, योग्य मार्ग म्हणजे नसबंदी, लसीकरण व परिसरातच काळजी घेणे असल्याचे आयोजकांचे म्हणणे आहे. या वेळी नागरिकांकडून किमान पाच हजार स्वाक्षऱ्या गोळा करून त्या नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली सरकार यांना पाठवण्यात येणार आहे. या मोर्च्याचे आयिजन भारती जाधव, विक्रांत देशमुख, पुरुषोत्तम आव्हाड, शरण्या शेट्टी यांनी केले होते.
मौन आमचा मार्च, करुणा आमचा संदेश प्रेम पसरवा, भीती नाही अशा आशयाचे फलक घेऊन श्वानप्रेमी मूकमोर्च्यात सहभागी झाले होते. पुढील काळात याचिका दाखल करून य निर्णयाविरोधात कायदेशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्धार देखील यावेळी करण्यात आला असल्याचे आयोजकांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये एबीसी (ऍनिमल बर्थ कंट्रोल) नियम लागू केला होता. तरी देखील भटक्या श्वानांना एका छताखाली कैद ठेवण्याच्या निर्णयामुळे अनेक अडचणी निर्माण होणार असल्याचा आरोप श्वान प्रेमींनी केला आहे. अशा पद्धतीने श्वान एकत्र राहिल्यास संसर्गाची शक्यता वाढेल, त्यांच्या भांडणे होऊन ते हिंस्त्र बनतील. तसेच, यासाठी सरकारला आर्थिक बजेटची तरतूद करावी लागेल आणि त्यातून सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान देखील होणार आहे. याचा कुठलाही विचार करण्यात आला नसल्याचे श्वान प्रेमींचे म्हणणे आहे.
