लाचखोरीचा बुरखा फाटला !
कारागृहातील बंद्यांचा आर्थिक छळ करणारे वैद्यकीय अधिकारी जाळ्यात ;शासकीय रुग्णालय आणि कारागृह वैद्यकीय विभागाचे लागेबांधे तोडण्याची गरज !देवानंद बैरागी : चेकमेट न्यूज
मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात एका बंदिने नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर लाचखोरीचा आरोप केला होता. त्या आरोपांना केराची टोपली दाखवून उल्लू साध्य करण्यात कारागृह प्रशासन यशस्वी झाले असले तरी फिटफाॅर सर्टिफिकेट साठी लाच स्वीकारताना मध्यवर्ती कारागृहाचे वर्ग एक मुख्य वैद्यकीय अधिकारी आणि वर्ग दोन वैद्यकीय अधिकारीच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकल्याने कारागृहातील लाचखोरीचा बुरखा फाटला आहे.
कैद्याच्या तत्कालीन आरोपांना उत्तर देताना प्रशासनाने सारे आरोप खोडून काढीत कैद्यालाच पुन्हा एकदा आरोपी ठरवले होते. आता डॉ. आबिद आबू अत्तार, वर्ग-१, मुख्य वैदयकिय अधिकारी, मध्यवर्ती कारागृह नाशिकरोड व डॉ. प्रशांत एकनाथ खैरनार वर्ग-२, वैद्यकिय अधिकारी, मध्यवर्ती कारागृह नाशिकरोड यांना लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने ताब्यात घेतल्यानंतर प्रशासन या पापाचे खापर कुणाच्या माथ्यावर फोडणार हा खरा सवाल आहे. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह हे महाराष्ट्रातील प्रमुख करागृहापैकी तिसऱ्या चौथ्या क्रमांकाचे कारागृह आहे. ऑर्थर, येरवडा आणि संभाजीनगरचे हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहा इतकेच महत्व या कारागृहाला आहे. तरीही हे कारागृह सतत कुठल्या न कुठल्या कारणासाठी वादग्रस्त बनून चर्चेत असते. गेल्याच महिन्यात लाचखोरी चव्हाट्यावर आली होती. तेव्हा ते आरोप फेटाळले गेले असले तरी या प्रकरणानंतर त्या आरोपांची पुन्हा चौकशी व्हायला हवी.
काय आहे तक्रार : तक्रारदार यांचे मित्र हे मध्यवर्ती कारागृहात शिक्षा भोगत असून, शासकिय नियमाप्रमाणे ज्या बंदी कैदीचे वय ६५ वर्षा पेक्षा जास्त आहे तसेच ज्या कैदीने १४ वर्षे शिक्षा भोगलेली आहे अशा कैदांना शासनाने नेमून दिलेली समिती सोडून देते. परंतु अशा कैद्यांना बाहेर सोडण्याकरीता मुख्य वैद्यकिय अधिकारी यांचे फिटफॉर सर्टिफिकेटची गरज असते. म्हणून संशयित आलोसे डॉ. आबिद आबू अत्तार आणि डॉ. प्रशांत एकनाथ खैरनार यांनी तक्रारदार यांचे मित्र यांना फिटफॉर सर्टिफिकेट देण्यासाठी तक्रारदार यांच्याकडे सुरुवातीला ४० हजार रुपयांची मागणी करून पंचासमक्ष तडजोड अंती ३० हजार रुपयाची मागणी केली होती.
खरं तर जिल्हा शासकीय रुग्णालय आणि मध्यवर्ती कारागृह हे दोन्ही ठिकाण लाचखोरीने अक्षरशः पोखरली गेली आहेत. धान्याची रास उंदीर घुशींनी पोखरावी अगदी तशी. कैदी सजा भोगत असताना आजारी पडला आणि त्याला जेव्हा शासकीय उपचारासाठी आणला जातो तेव्हापासून ही लाचखोरी सुरू होते. कधीकधी उच्चभ्रू व्यवस्थेला विशेष वागणूक देतानाही या दोन्ही विभागात लाचखोरीतून मोठे आर्थिक व्यवहार होत असल्याचे सर्व ज्ञात आहे. वास्तविक मध्यवर्ती कारागृहात येणारे न्यायदेवतेच्या आदेशाने सजा भोगत असेल तरी अनेकदा उपलब्ध पुराव्याच्या आधाराने झालेला तो निर्णय असतो हे न्यायदेवताही मान्यच करते. अनेकदा अनेक वर्ष मध्यवर्ती कारागृहाची भाकरी पचवल्यानंतर निर्दोषत्व सिद्ध होण्याचीही उदाहरणे आहेत. दुसऱ्या बाजूला जिल्हा शासकीय रुग्णालयात देखील कुणी स्व खुशीने येत नाही. खरा गरजवंत येथे येतो. गेल्याच महिन्यात जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील लाचखोरीचा बुरखा फाटला होता. इथे थोडी गफलत झाली ही बाब वेगळी. वर्षानुवर्ष एकाच टेबलवर काम करून बस्तान बसवलेले, पात्रता नसताना पगारवाढ घेणारे, लाचखोरीला अंजाम देतात. मात्र, जिल्हा शासकीय रुग्णालयात एसीबीने जाळे टाकले तेव्हा नशिबाने साथ दिली आणि तूर्तास दिलासा मिळाला. सुंभ जळाला मात्र पिळ अजूनही कायम असून त्याच मग्रुरीने लाचखोरी पूर्वी इतक्याच जोमाने सुरू आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना विविध कारणासाठी आवश्यक असलेले प्रमाणपत्र, दिव्यांग प्रमाणपत्र अशा विविध कारणासाठी लाच स्वीकरल्याशिवाय फाईल पुढे सरकत नाही. हे वास्तव आहे. हे नेक्सस तोडण्याची खरी गरज आहे.





